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नई दिल्ली, 'मोदी केयर' के नाम से मशहूर केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' को लागू करने के मुद्दे पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार असमंजस में है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी फंडिंग में राज्य के शेयर पर सफाई मांगी गई है.

केंद्र की यह स्कीम राज्य में गरीबी रेखा से नीचे गुज़र बसर करने वाले 83 लाख परिवारों के लिए होगी, वहीं राज्य की महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना, विदर्भ के किसानों समेत 2.23 करोड़ परिवारों को शामिल करेगी.

एक अधिकारी ने कहा कि, केंद्र की बीमा योजना हर बीपीएल परिवार को 5 लाख रुपये का कवर देगी और राज्य इसका 40 फीसदी हिस्सा साझा करेगा. वहीं राज्य की मेडिकल स्कीम हर परिवार को डेढ़ लाख रुपए का मेडिकल कवर देती है. ऐसे में आयुष्मान भारत को लागू करना, राज्य पर वित्तीय दबाव बढ़ा देगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने 14 जून को हुई बैठक में इसे लेकर वित्तीय सहायता मांगी है.

अधिकारी ने कहा कि हम केंद्र की स्कीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी चिंता वित्तीय बोझ को लेकर है और हम चाहते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए. अधिकारी ने कहा महाराष्ट्र के अलावा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान की अपनी मेडिक्लेम योजना है. देश में 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई थी. बीस राज्यों ने हाल ही में इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एमओयू पर साइन किए हैं.

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