इस बैंक को बेच रही है सरकार, जानिए कौन है खरीदार

सरकार आईडीबीआई बैंक में बड़ा हिस्सा बेचना चाहती है. सूत्रों के मुताबिक एलआईसी, आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सा खरीद सकती है. सरकार की अभी बैंक में 81 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि एलआईसी के पास बैंक के करीब 11 फीसदी शेयर हैं. आईआरडीए नियमों के मुताबिक कोई इश्योरेंस कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी में 15 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकती है. इस नियम के मद्दे नजर एलआईसी ने इस डील के लिए आईआरडीए से कुछ छूट की मांग की है.आपको बता दें कि बैंक के सीईओ एमके जैन को हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है. अब एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बी श्रीराम को 21 जून से बैंक का नया सीईओ बनाया गया 

अब क्या होगा-सरकार IDBI बैंक का जुलाई तक हिस्सा बेचना चाहती है. मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, सरकार की IDBI बैंक में LIC को 40-43 फीसदी हिस्सा बेचने की योजना है. सरकार को इससे 10000 से 11000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है.

सरकार की अभी आईडीबीआई बैंक में 81 फीसदी हिस्सेदारी है.सरकार बैंक में अपना हिस्सा घटाकर 50 फीसदी से कम करना चाहती है. इसका मतलब बैंक का नियंत्रण बड़ी हिस्सेदारी लेने वाली कंपनी के हाथ में आ जाएगा.सरकार ने 2016 के केंद्रीय बजट में IDBI बैंक का हिस्सा बेचने का एलान किया था.

बैंक के बोर्ड की अगले 5 साल के लिए पूंजी जुटाने की योजना पर जल्द ही बैठक है. रिपोर्ट के मुताबिक LIC का बोर्ड सरकार की मंजूरी मिलने के बाद बैंक में बड़ी हिस्सेदारी लेने पर विचार कर सकता है.

बैंक को क्यों बेच रही है सरकार- आईडीबीआई बैंक उन बैंकों में गिना जाता है जिसका एनपीए बहुत ज्यादा है. 21 मार्च 2018 को बैंक का एनपीए 28 फीसदी था. एनपीए के चलते ही बैंक की दिक्कतें बढ़ी हैं. इस कारोबारी साल आईडीबीआई बैंक को 18 हजार करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत है. ऐसी स्थिति में सरकार के पास इसमें नए निवेशक को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.फिच की भारत यूनिट इंडिया रेटिंग्स ने IDBI की रेटिंग घटा कर उसकी एसेट क्वालिटी के और खराब होने की चेतावनी दी है.

किसकी कितनी हिस्सेदारी- 21 मार्च 2018 को बैंक का एनपीए 28 फीसदी था. अभी IDBI बैंक में LIC की 10.82 फीसदी हिस्सेदारी है. सरकार की बैंक में 80.96 फीसदी हिस्सेदारी है.